‘लाडकी बहीण’ आणि ‘युवा कौशल्य प्रशिक्षण’ योजनेच्या जनहित याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
मुंबई दि- 05/08/2024, महाराष्ट्र सरकारच्या ‘लाडकी बहिण योजना’ आणि ‘युवा कार्य’ योजनांना आव्हान देणारी जनहित याचिका (पीआयएल) मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे . लाडकी बहिण योजनेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतील महिलांना दरमहा 1500 रु. ची आर्थिक मदत देण्याचा मानस आहे. तर, युवा कौशल्य कार्य योजनेअंतर्गत राज्याच्या तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये 18 ते 35 वर्षे वयोगटातील तरुणांना दरमहा 6000 ते 10000 पर्यंत स्टायपेंड मिळणार आहे.
आज या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना याचिकाकर्त्यांना उद्देशून म्हटलेलं आहे की, “तुम्ही जे बोलत आहात त्यामुळे आम्ही प्रभावित झालो नाही. हे न्यायालयासाठी नसून रस्त्यांसाठीचे भाषण आहे.” याचिकाकर्त्याने ऑक्टोबर 2024 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या योजनांमागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला आहे. तथापि, न्यायालयाने असे ठासून सांगितले की याचिकाकर्ता कायद्याच्या पलीकडे युक्तिवाद करू शकत नाही. त्यात याचिकाकर्त्यांनी “सरकारचा प्रत्येक निर्णय राजकीय असतो” अशी टिप्पणी केली होती.
त्यात नमूद करण्यात आले आहे की ‘क्विड प्रो क्वो’ केवळ तेव्हाच उपलब्ध आहे जेव्हा एखाद्याने ‘फी’ भरली असेल, कर नाही. न्यायालयाने नमूद केले की, एखादी योजना काही व्यक्तींसाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकते म्हणून त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. राज्यघटनेच्या भाग III मध्ये हस्तक्षेप केल्याशिवाय धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आहे.
त्यात नमूद करण्यात आले आहे की ‘कर’ म्हणजे सरकारकडून सक्तीने पैसे काढणे. कर भरणे हे एखाद्या करदात्यांना किंवा व्यक्तीला ते निधी कसे वापरायचे हे सरकारला निर्देशित करण्याचा अधिकार देत नाही, कारण कराचे वाटप सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असते, असे न्यायालयाने म्हटलेलं ही जनहित याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे या लाडकी बहिण आणि युवा कौशल्य प्रशिक्षण कार्य योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाचा मार्ग मोकळा झाला असून राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
